लोक वित्त का वास्तविक महत्व इस तथ्य में निहित है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। सरकार द्वारा करों के माध्यम से संसाधनों का संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर सार्वजनिक व्यय, आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए पुनर्वितरण की नीतियाँ तथा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए राजकोषीय उपाय आधुनिक कल्याणकारी राज्य के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। इस संदर्भ में डॉ. विश्वनाथ पाण्डेय की लोक वित्त (Lok Vitt / Public Finance) लोक वित्त की अवधारणाओं को व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक संदर्भ में समझने का अवसर प्रदान करती है। पुस्तक में सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के पारस्परिक संबंध, कराधान के सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण तथा बजट की संरचना को इस प्रकार देखा जा सकता है कि पाठक यह समझ सके कि राज्य की वित्तीय नीतियाँ केवल राजकोषीय संतुलन का प्रश्न नहीं, बल्कि उत्पादन, रोजगार, आय-वितरण और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था भी हैं।

समकालीन अर्थव्यवस्था में लोक वित्त की भूमिका निरंतर विस्तृत हुई है। आर्थिक विकास को गति देना, मुद्रास्फीति एवं आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियों का सामना करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करना तथा समाज के वंचित वर्गों तक विकास के लाभ पहुँचाना राज्य की वित्तीय नीतियों के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। इस दृष्टि से लोक वित्त का अध्ययन विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता करता है कि सरकार अपने सीमित संसाधनों का उपयोग किस प्रकार प्राथमिकताओं के आधार पर करती है और उन निर्णयों के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। डॉ. विश्वनाथ पाण्डेय की यह पुस्तक लोक वित्त के सैद्धांतिक आधारों को भारतीय आर्थिक संदर्भ से जोड़ते हुए विषय की समग्र समझ विकसित करने में उपयोगी है। विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त और जनकल्याण के अंतर्संबंध को समझने के लिए यह पुस्तक राज्य की आर्थिक भूमिका, वित्तीय उत्तरदायित्व तथा सामाजिक न्याय की अवधारणाओं के बीच संबंधों पर विचार करने का आधार प्रदान करती है।